New Delhi News (05 August 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के मामले में मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (सीएसएएम), डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई कमियों को लेकर भी खेद व्यक्त किया। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा से इस मामले पर जवाब तलब करते हुए तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था।
संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को हटाए जाने को गंभीर मामला बताया था, जिसमें उन्होंने छात्रों और ‘जेन जी’ से परीक्षा विवाद और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर बात की थी। समिति ने चेतावनी दी थी कि यदि निर्धारित समय के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) के तहत मेटा को मिली कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) वापस लेने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने यह भी स्वीकार किया कि उसके प्लेटफॉर्म पर कुछ गैर-कानूनी और आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा मिला तथा कुछ मामलों में विशेष दर्शकों तक पेड प्रमोशन के जरिए ऐसी सामग्री पहुंचाई गई। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अवैध या आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में विफल रहता है, तो उसे केवल एक ‘इंटरमीडियरी’ मानकर कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में संबंधित प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय की जाएगी।
इसी क्रम में मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कपलान ने अपनी टीम के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इससे पहले मेटा के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक कर मामले पर चर्चा की। माना जा रहा है कि सरकार और मेटा के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन और जवाबदेही को लेकर आगे भी बातचीत जारी रहेगी।
संसदीय समिति, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं, ने विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री और डीपफेक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। समिति का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कानून के दायरे में रहकर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा और किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी सामग्री के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।
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