नोएडा में अवैध कब्जों पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: डूब क्षेत्र से 7 फार्महाउस ध्वस्त

Noida News (31/07/2026): नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए गुरुवार शाम व्यापक कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने ग्राम कोण्डली बांगर और ग्राम झट्टा में बुलडोजर अभियान चलाकर डूब क्षेत्र में विकसित किए गए सात अवैध फार्महाउस ध्वस्त कर दिए। इसके साथ ही दोबारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी हटाते हुए कुल 32,670 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

प्राधिकरण के वर्क सर्किल-10 की टीम ने सबसे पहले ग्राम कोण्डली बांगर के डूब क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां लगभग 10 हजार वर्गमीटर भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के सात फार्महाउस निर्मित कर लिए गए थे। जांच में पाया गया कि यह भूमि सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली है, जबकि इसके संरक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण के पास है।

अधिकारियों ने बताया कि जलभराव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहां स्थायी निर्माण कर नियमों का उल्लंघन किया गया था। ऐसे में सभी अवैध संरचनाओं को जेसीबी और बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया।

झट्टा गांव में दोबारा शुरू हुई अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई

इसके बाद प्राधिकरण की टीम ग्राम झट्टा पहुंची, जहां खसरा संख्या-456 में दोबारा अवैध प्लॉटिंग किए जाने की सूचना मिली थी। अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले भी इस स्थान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन कब्जाधारियों ने फिर से सीमांकन और चिनाई कर प्लॉट काटने का प्रयास शुरू कर दिया था। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को कब्जामुक्त कराया और करीब 22,670 वर्गमीटर भूमि से अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग के सभी निशान हटवा दिए।

अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जाने वाले निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और सरकारी भूमि पर कब्जे के मामलों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां तत्काल ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी कि अवैध निर्माण या कब्जे में शामिल लोगों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज कराने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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