New Delhi News (24 July 2026): पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे की दिशा में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश जारी किया है। 23 जुलाई 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार न्यायिक अधिकारी सुश्री अनु ग्रोवर बलिगा को तत्काल प्रभाव से नई अदालत में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (CBI)-25 के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में कार्य करेगी और पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह नई अदालत विशेष रूप से पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत दर्ज मामलों और उनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगी। आदेश के मुताबिक, यह अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (CBI), राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगी। साथ ही निर्देश दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत लंबित सभी मामलों को नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उनकी सुनवाई तेज़ी से हो सके।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर व्यापक बहस और विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा कर चुकी है और कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे परीक्षा संबंधी मामलों का जल्द निपटारा हो सके और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।
हाईकोर्ट के इस आदेश की प्रतियां दिल्ली सरकार के गृह, विधि, ऊर्जा, श्रम विभाग, दिल्ली पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, विभिन्न बार एसोसिएशनों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को भी भेजी गई हैं। माना जा रहा है कि विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और परीक्षा प्रणाली में जनता तथा छात्रों का विश्वास मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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