टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (24 July 2026): जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और छात्र संगठनों के आंदोलन के बीच अब गतिरोध खत्म होने की उम्मीद तेज हो गई है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अहम बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बातचीत में आंदोलन की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने की स्थिति में धरना-प्रदर्शन समाप्त करने का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार भी चाहती है कि संसद के मानसून सत्र का अगला सप्ताह बिना किसी व्यवधान के चले और लंबे समय से जारी विवाद का समाधान निकले।
इस पूरे घटनाक्रम में बड़ा मोड़ तब आया, जब 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने वांगचुक को उनकी मांगों और सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों से जुड़ा एक लिखित आश्वासन सौंपा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े मसौदे और प्रस्तावित विधेयक को आगे बढ़ाने की जानकारी सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच भी सकारात्मक माहौल बना है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने की संभावना मजबूत हुई है।
सोनम वांगचुक शुक्रवार को जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन, बातचीत की प्रगति और आगे की रणनीति से आंदोलनकारियों को अवगत कराएंगे। यदि बैठक में सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनती है तो सीजेपी अपने धरना-प्रदर्शन को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा भी कर सकती है। आंदोलन में शामिल छात्र और समर्थक भी सरकार के अंतिम रुख का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की जगह नरेश गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य मंत्रालयों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में इन फैसलों को आंदोलन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
जंतर-मंतर पर लगातार चल रहे प्रदर्शन के कारण मध्य दिल्ली के कई इलाकों में रोजाना भारी ट्रैफिक जाम, सुरक्षा बंदोबस्त और आम लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह भी इस मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता अब आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालकर सामान्य स्थिति बहाल करना है। कांस्टीट्यूशन क्लब में होने वाली आज की वार्ता को इसी दिशा में सबसे अहम और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
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