दिव्यांगों को दया नहीं, अधिकार चाहिए; पेंशन ₹10,000 प्रतिमाह करने की उठी मांग

Ghaziabad News (21/07/2026): राष्ट्रीय सैनिक संस्था के मुख्यालय, 133-बी, मॉडल टाउन ईस्ट, गाजियाबाद में मंगलवार को दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी विभिन्न समस्याओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार से दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि, समान नीति लागू करने तथा उनके अधिकारों को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने की मांग की।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वीर चक्र से सम्मानित कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि किसी भी देश की वास्तविक पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने दिव्यांग नागरिकों और शहीदों के प्रति कितना सम्मान और संवेदनशीलता रखता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज की धरोहर हैं और उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए।

कर्नल त्यागी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का एक अंग प्रभावित है तो उसके अन्य अंगों में विशेष क्षमता होती है। इसलिए दिव्यांगों को समाज का सक्रिय संसाधन मानते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था में दिव्यांगों के हितों के लिए एक अलग दिव्यांग विंग भी कार्यरत है। उनका कहना था कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उद्देश्य भी दिव्यांगों को अधिकार आधारित व्यवस्था उपलब्ध कराना है, न कि केवल सहायता प्रदान करना।

विश्व योग चैंपियन एवं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के दिव्यांग विंग के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट तेजस्वी शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रत्येक विद्यालय के पाठ्यक्रम में दिव्यांगता से संबंधित एक अध्याय शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में बचपन से ही संवेदनशीलता और जागरूकता विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि कानून में यह प्रावधान होने के बावजूद अधिकांश विद्यालयों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

दिव्यांग विंग की गाजियाबाद जिला अध्यक्षा नमिता भल्ला ने दिव्यांग पेंशन की वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग-अलग निर्धारित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि दिल्ली में दिव्यांग पेंशन 2,500 रुपये प्रतिमाह है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह 3,000 रुपये तक है। उन्होंने मांग की कि पूरे देश में दिव्यांग पेंशन की एक समान व्यवस्था लागू की जाए और इसकी न्यूनतम राशि 10,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाए।

नमिता भल्ला ने यह भी कहा कि पेंशन प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में दिव्यांगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में बिचौलिए 1,200 रुपये तक वसूलते हैं। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और दलालों की भूमिका समाप्त करने की मांग की।

राष्ट्रीय सैनिक संस्था की गाजियाबाद इकाई के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को केवल आर्थिक सहायता देने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए स्थानीय निकायों और विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक नगर पालिका, नगर निगम और विधानसभा में दिव्यांगों के लिए कम से कम एक सीट आरक्षित की जाए।

बैठक के दौरान नमिता भल्ला, ओम पाल सिंह, सिंह तेवतिया, वेद प्रकाश शर्मा, गणेश दत्त, चंदन सिंह, संध्या त्यागी, राज शर्मा, कमांडर वी.के. शर्मा, भारती शर्मा, अंजू शर्मा, सीमा कुशवाह, पुष्कर सिंह बिष्ट और स्वाति बंसल सहित उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में दिव्यांगों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

बैठक में प्रमुख मांगें

देशभर में दिव्यांग पेंशन की एक समान व्यवस्था लागू कर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह की जाए।

प्रत्येक स्कूल के पाठ्यक्रम में दिव्यांगता पर एक अनिवार्य अध्याय शामिल किया जाए।

नगर पालिका, नगर निगम और विधानसभा में दिव्यांगों के लिए कम से कम एक सीट आरक्षित की जाए।

बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों ने सरकार से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, दिव्यांगों के सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और अधिकार आधारित नीतियों को प्राथमिकता देने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक दिव्यांगों को समान अधिकार, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक उनके वास्तविक सशक्तिकरण का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

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