योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: मेधावी छात्राओं को स्कूटी, विंध्य क्षेत्र को मिलेगा नया एक्सप्रेस-वे नेटवर्क

Uttar Pradesh News (21/07/2026): उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, आधारभूत संरचना और विधायी कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मेधावी स्नातक छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ की स्वीकृति, विंध्य क्षेत्र के लिए दो नए एक्सप्रेस-वे निर्माण और आगामी विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों का निर्धारण प्रमुख रहा।

मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, सरकार उठाएगी अतिरिक्त खर्च भी

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत उन छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है। प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की स्नातक स्तर की शीर्ष 5 प्रतिशत छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

सरकार केवल स्कूटी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वाहन का पंजीकरण, बीमा, हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज़ और प्रारंभिक उपयोग के लिए पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूटी की खरीद सरकारी GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों तथा निराश्रित परिवारों की छात्राओं को आय सीमा के नियम में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

विंध्य क्षेत्र के लिए बनेगा 330 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेस-वे

प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। यह मार्ग प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक पहुंचेगा। करीब 22,400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट से लगभग 341 गांव प्रभावित होंगे और इसके निर्माण के लिए लगभग 2,800 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेस-वे के तैयार होने के बाद प्रयागराज से सोनभद्र की यात्रा का समय लगभग आधा रह जाएगा। वर्तमान में जहां यह दूरी तय करने में साढ़े छह घंटे तक लगते हैं, वहीं भविष्य में यह सफर करीब सवा तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

130 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेस-वे बदलेगा पूर्वांचल की कनेक्टिविटी

कैबिनेट ने विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है। लगभग 130 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्देश्य विंध्य एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ना है। यह मार्ग गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर के लगभग 135 गांवों से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए लगभग 2,800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस लिंक रोड के निर्माण के बाद गंगा एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एकीकृत सड़क नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा तक निर्बाध सड़क संपर्क विकसित होने की उम्मीद है।

3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र

राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की तिथियों को भी मंजूरी दी। यह सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होकर 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार विभिन्न विधेयकों और वित्तीय मामलों के साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा करेगी।

शिक्षा और आधारभूत ढांचे पर सरकार का फोकस

कैबिनेट के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी और विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत कर औद्योगिक, व्यापारिक और क्षेत्रीय विकास को गति देने की रणनीति पर भी काम कर रही है। शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन फैसलों को प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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