दिल्ली में बिजली बिल का बढ़ेगा बोझ, DERC ने कंपनियों को अतिरिक्त सरचार्ज वसूलने की दी मंजूरी

New Delhi News (14/07/2026): दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने से अधिक बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) के तहत उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति दे दी है। आयोग का कहना है कि मई 2026 के दौरान बिजली खरीदने की लागत में हुई बढ़ोतरी की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यह अतिरिक्त सरचार्ज अगले आदेश तक लागू रहेगा और इसकी समीक्षा हर महीने की जाएगी।

DERC के आदेश के अनुसार, BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) अपने उपभोक्ताओं से 7.94 प्रतिशत, BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) 7.43 प्रतिशत और टाटा पावर-DDL (TPDDL) 2.21 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज वसूल सकेगी। इसके बाद इन कंपनियों के कुल FPPAS की दर क्रमशः 17.94 प्रतिशत, 17.43 प्रतिशत और 12.21 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा असर मासिक बिजली बिल पर पड़ेगा और खासकर BRPL तथा BYPL क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।

फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) वह अतिरिक्त शुल्क है, जिसे बिजली कंपनियां ईंधन और बिजली खरीदने की लागत बढ़ने पर उपभोक्ताओं से वसूलती हैं। यह शुल्क बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बिजली खरीद महंगी होने की स्थिति में कंपनियां DERC से इसकी वसूली की अनुमति मांगती हैं और आयोग की मंजूरी मिलने के बाद इसे उपभोक्ताओं के बिल में शामिल किया जाता है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है और बिजली खरीद की वास्तविक लागत के आधार पर हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी। यदि आने वाले महीनों में बिजली खरीद की लागत ऊंची बनी रहती है, तो उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर अतिरिक्त बोझ जारी रह सकता है। ऐसे में राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं को आने वाले समय में अपने मासिक बिजली खर्च में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना पड़ सकता है।

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