भाजपा का उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ का कानूनी नोटिस, सात दिन में माफी नहीं तो मानहानि का दावा

Jammu News (13 July 2026): जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नया विवाद सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कथित तौर पर पार्टी पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाने के मामले में 100 करोड़ रुपये के मानहानि दावे की चेतावनी देते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में मुख्यमंत्री से सात दिनों के भीतर अपने आरोप लिखित रूप से वापस लेने और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। भाजपा का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

भाजपा की ओर से यह नोटिस जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा के निर्देश पर अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ ने जारी किया है। नोटिस के अनुसार, 11 जुलाई को श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि भाजपा से जुड़े एक पदाधिकारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये, मंत्री पद और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया था कि इस कथित प्रयास में भाजपा का एक वरिष्ठ नेता, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी है, शामिल था।

भाजपा ने मुख्यमंत्री के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि बिना किसी प्रमाण के लगाए गए ऐसे आरोपों का व्यापक प्रसारण प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में हुआ, जिससे भाजपा की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। नोटिस में कहा गया है कि इस तरह के आरोप भारतीय कानून के तहत मानहानि की श्रेणी में आते हैं और इनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नोटिस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि वे भविष्य में भी भाजपा के खिलाफ किसी भी प्रकार के कथित झूठे, भ्रामक या मानहानिकारक बयान देने या प्रकाशित कराने से बचें। पार्टी ने यह भी कहा है कि वह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसकी साख को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि सात दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी और आरोपों की वापसी नहीं होती है, तो भाजपा 100 करोड़ रुपये के मानहानि दावे के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

इस घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सियासी माहौल और गरमा गया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया पर टिकी है कि वे नोटिस का क्या जवाब देते हैं। यदि मामला अदालत तक पहुंचता है, तो यह केवल राजनीतिक विवाद नहीं रहेगा बल्कि कानूनी लड़ाई का भी रूप ले सकता है, जिसका असर आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।

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