सिर्फ वेतन बढ़ाना समाधान नहीं, श्रमिकों का खर्च कम करना भी सरकार की प्राथमिकता: अपर श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (06/07/2026): इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) ग्रेटर नोएडा चैप्टर की 34वीं मंथन संगोष्ठी सोमवार को रॉयल हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई। नए कार्यकाल (2026-27) की पहली संगोष्ठी में उद्योग जगत, सरकारी विभागों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौतमबुद्ध नगर के अपर श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी रहे, जिन्होंने उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखते हुए श्रम सुधार, नए लेबर कोड, श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास को लेकर विस्तार से जानकारी दी।

अपने संबोधन में राकेश द्विवेदी ने कहा कि सरकार की सोच केवल न्यूनतम वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारी प्राथमिकता यह भी है कि श्रमिकों के जीवन-यापन का खर्च कम किया जाए, ताकि श्रमिकों और उद्योगों—दोनों के हितों के बीच संतुलन बना रहे।

उन्होंने कहा कि हाल ही में न्यूनतम वेतन में हुई वृद्धि का प्रभाव उद्योगों पर पड़ा है, लेकिन यह संशोधन लंबे अंतराल के बाद किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद पहली बार वेतन का व्यापक पुनरीक्षण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की तुलना पड़ोसी राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश से की जाए तो आज भी प्रदेश की स्थिति प्रतिस्पर्धी और बेहतर बनी हुई है।

वर्कर्स हॉस्टल बनाने पर सरकार का फोकस

अपर श्रम आयुक्त ने कहा कि, श्रमिकों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार वर्कर्स हॉस्टल और डॉर्मिटरी विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि नोएडा में चार स्थानों पर श्रमिक हॉस्टल के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से दो परियोजनाएं संबंधित प्राधिकरण और दो श्रम विभाग द्वारा विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में भी जल्द ही इस उद्देश्य के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं यमुना प्राधिकरण (YIDA) क्षेत्र में भी विकास योजनाओं के तहत श्रमिक आवास के लिए पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जा रहा है।

नए लेबर कोड से उद्योगों को मिलेगी राहत

राकेश द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उन्हें चार नए श्रम संहिताओं—वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड—में समाहित किया है। इसका उद्देश्य उद्योगों पर अनुपालन (Compliance) का बोझ कम करना और श्रम कानूनों को सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इन नियमों को लागू कर चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही अपने नियम अधिसूचित करेगी, जिससे उद्योगों को और अधिक सुविधा मिलेगी।

अप्रैल की घटना पर भी रखा पक्ष

अपने संबोधन में उन्होंने अप्रैल में जिले में हुई औद्योगिक अशांति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उस समय जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए। उन्होंने कहा, संभव है कि उस समय दी गई सुरक्षा और सहायता कुछ लोगों को पर्याप्त न लगी हो, लेकिन संतोष की बात यह रही कि एक दिन की घटना के बाद दोबारा वैसी स्थिति नहीं बनने दी गई। यह गौतमबुद्ध नगर के उद्योग जगत, प्रशासन और समाज की सामूहिक समझदारी का परिणाम है।

स्किल डेवलपमेंट पर दिया जोर

राकेश द्विवेदी ने कहा कि आने वाले समय में उद्योगों की सबसे बड़ी जरूरत कुशल मानव संसाधन होगी। उन्होंने कहा कि स्किल गैप को कम करने के लिए उद्योगों और सरकार के बीच संस्थागत सहयोग आवश्यक है। इस दिशा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने समय-समय पर शासन के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं और सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है।

विभिन्न विषयों पर हुआ मंथन

संगोष्ठी में GIMS के निदेशक ब्रिगेडियर (डॉ.) राकेश गुप्ता ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं ESIC के इंश्योरेंस कमिश्नर हरि प्रणय सिन्हा ने कर्मचारियों के लिए नई योजनाओं और सुविधाओं पर प्रस्तुति दी। इसके अलावा IDFC FIRST Bank ने उद्योगों के लिए बैंकिंग समाधान तथा Astros Enterprises (Tata Solar) ने औद्योगिक इकाइयों के लिए ऊर्जा-कुशल सौर ऊर्जा समाधानों पर विस्तार से जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में IIA की नई कार्यकारिणी ने उद्योगों के समक्ष मौजूद चुनौतियों, सदस्य हितों और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की। उद्योग प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव रखे और सरकार से सहयोग की अपेक्षा जताई। संगोष्ठी का उद्देश्य उद्योगों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत बनाना तथा औद्योगिक विकास के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करना रहा।

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