दिल्ली को मिलेगी ‘स्वच्छ हवा’ की नई उड़ान: ₹8,300 करोड़ की मेगा परियोजना को सीएम रेखा गुप्ता की मंजूरी

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (03 जुलाई 2026): राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) की चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ परियोजना की घोषणा की है। विश्व बैंक (World Bank) के सहयोग से शुरू होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 8,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35 प्रतिशत योगदान दिल्ली सरकार देगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सात वर्षों तक चलने वाली यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू होगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों को गति देना, वायु गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार लाना और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने में योगदान देना है।

परियोजना की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला (Workshop) आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों, प्रमुख एजेंसियों और विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान सभी संस्थाओं की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और कार्यक्रम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर मंथन होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के बेहतर स्वास्थ्य (Public Health), स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ शहरी विकास (Sustainable Urban Development) के लिए एक दीर्घकालिक निवेश है। परियोजना के अंतर्गत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट (C&D Waste), ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक कार्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (Air Quality Management) को सशक्त बनाया जाएगा। इसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना, आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही इंडो-गंगा के मैदानी राज्यों के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की रणनीतियों को भी लागू किया जाएगा।

दूसरे चरण में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने तथा अत्याधुनिक प्रदूषण जांच प्रणाली (PUC System) विकसित करने की योजना बनाई गई है।

इस परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली परिवहन निगम (DTC), दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) सहित कई एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य करेंगी। भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग (DEA) और विश्व बैंक भी इसके प्रमुख साझेदार होंगे।

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