CM रेखा गुप्ता के निरीक्षण के बाद व्यापार एवं कर विभाग सख्त, जारी हुआ नया सर्कुलर

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (02 July 2026): दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आकस्मिक निरीक्षण के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त सर्कुलर जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरे, शालीन और कार्यालय के अनुरूप वेशभूषा पहनें। कैजुअल या अनुचित कपड़े पहनने से बचने, कार्यालयीन शिष्टाचार बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने को अनिवार्य किया गया है। विभाग का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों की कार्यसंस्कृति को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाना है।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित वर्कस्टेशन पर ही कार्य करेंगे तथा बिना अनुमति किसी अन्य कर्मचारी की कुर्सी या डेस्क का उपयोग नहीं करेंगे। सहकर्मियों और आम नागरिकों के साथ विनम्र एवं पेशेवर व्यवहार बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कार्यालय परिसर में साफ-सफाई, सुव्यवस्था और बेहतर कार्य वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी कर्मचारियों की होगी। शाखा प्रमुखों और वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इन सभी आदेशों का सख्ती से पालन कराएं।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया आईटीओ स्थित व्यापार एवं कर विभाग के कार्यालय में किए गए औचक निरीक्षण के बाद सामने आई है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यालय समय में कई अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कर्मचारियों से रिपोर्टिंग समय की जानकारी ली, उपस्थिति रिकॉर्ड की विस्तृत रिपोर्ट तलब की और कार्यालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। साथ ही भवन की बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए खराब निकासी मार्ग और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए थे।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद सरकार ने विभाग में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए तीन सहायक आयुक्तों सहित कुल 162 अधिकारियों का तबादला किया था। अब जारी नए सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ड्रेस कोड, अनुशासन और कार्यालयीन शिष्टाचार के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इन उपायों से सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बढ़ेगी, कार्यकुशलता में सुधार होगा और आम जनता के बीच सरकारी संस्थानों की सकारात्मक छवि मजबूत बनी रहेगी।।


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