दिल्ली दवा घोटाला: एक्स-रे मशीन खरीद में 103 करोड़ की कमीशनखोरी का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली | 1 जुलाई 2026: दिल्ली में कथित दवा घोटाले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को एक और गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार ने पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद में करीब 103 करोड़ रुपये की कमीशनखोरी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर “चैप्टर-2: एक्स-रे मशीन घोटाला” शीर्षक से एक वीडियो जारी कर इस मामले का खुलासा करने का दावा किया।
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राजीव रंगीला नामक व्यक्ति, जो कथित तौर पर भाजपा सरकार के करीबी हैं, ने एक्स-रे मशीनों की खरीद प्रक्रिया में टेंडर की शर्तों में हेरफेर कर अपनी कंपनी एफ-मेड डिवाइसेस को फायदा पहुंचाया। उनके अनुसार, दिल्ली सरकार ने 448 पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें 148 करोड़ रुपये में खरीदीं, जबकि यही मशीनें अन्य सरकारी विभागों को लगभग 10 लाख रुपये प्रति मशीन की दर से उपलब्ध कराई जाती हैं।
उन्होंने दावा किया कि जिन मशीनों की कुल कीमत करीब 45 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, उनके लिए सरकार ने 148 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस तरह दिल्ली के करदाताओं के करीब 103 करोड़ रुपये कमीशन के नाम पर खर्च किए गए।
‘टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर’ का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार को पहले से पता था कि उसे लगभग 450 से 500 पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की आवश्यकता है, लेकिन जानबूझकर सरकारी पोर्टल पर केवल दो मशीनों का टेंडर जारी किया गया। उनका कहना है कि कम संख्या का टेंडर होने के कारण अधिकांश कंपनियों ने इसमें भाग नहीं लिया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टेंडर की तकनीकी शर्तें इस प्रकार तैयार की गईं कि केवल एफ-मेड डिवाइसेस ही इसके लिए पात्र बन सके। बाद में, इसी कंपनी से दो मशीनों की जगह 448 मशीनों की खरीद कर ली गई।
‘नकली कंपनी बनाकर लिया गया फायदा’
AAP नेता ने दावा किया कि राजीव रंगीला ने एफ-मेड डिवाइसेस नाम से एक कंपनी बनाई और एक बड़ी पोर्टेबल एक्स-रे निर्माता कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल की। आरोप है कि इसी माध्यम से मशीनों को कई गुना अधिक कीमत पर दिल्ली सरकार को बेचा गया।
सौरभ भारद्वाज के अनुसार, यह पूरा मामला एक सुनियोजित खरीद प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसके जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल, आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर दिल्ली सरकार या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार या संबंधित कंपनियों की ओर से इस मामले में कोई बयान जारी किया जाता है, तो उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
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