सुपरटेक के 16 रुके प्रोजेक्ट्स पर 1 जुलाई को निर्णायक बैठक, लाखों होमबायर्स की उम्मीदें फिर जगीं

Greater Noida News (30/06/2026): वर्षों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे सुपरटेक के लाखों फ्लैट खरीदारों के लिए 1 जुलाई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से अधर में लटके सुपरटेक के 16 आवासीय प्रोजेक्ट्स को लेकर बुधवार को एनबीसीसी (NBCC) कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्य की प्रगति और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

बैठक की अध्यक्षता एपेक्स कमेटी के चेयरमैन एवं पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण मुरारी करेंगे। इसमें एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD), न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य तथा सभी संबंधित परियोजनाओं के अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Representatives) भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक वर्षों से अटकी परियोजनाओं को गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रत्येक प्रोजेक्ट की प्रगति की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी। निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, निर्माण की समयसीमा और खरीदारों को जल्द से जल्द फ्लैट सौंपने के लिए आवश्यक कदमों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा परियोजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

इस बीच, सुपरटेक सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए एक और महत्वपूर्ण राहत सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उन उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती दी है, जिन्हें वर्षों की देरी के बाद फ्लैट का कब्जा तो मिला, लेकिन परियोजना अब भी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी खरीदार को अधूरी सुविधाओं वाले फ्लैट का कब्जा मिला है, तो वह कब्जा लेने के बाद भी बिल्डर के खिलाफ मुआवजे की मांग कर सकता है। अदालत ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि कब्जा प्राप्त करने के बाद खरीदार उपभोक्ता नहीं रह जाता और वह शिकायत दर्ज नहीं करा सकता।

इस फैसले का सीधा लाभ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 75 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को मिल सकता है। इन खरीदारों का कहना है कि उन्हें फ्लैट का कब्जा तो दे दिया गया, लेकिन परियोजनाओं में अब भी कई बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। अनेक सोसायटियों में लिफ्ट पूरी तरह चालू नहीं हैं, पार्किंग व्यवस्था अधूरी है, क्लब हाउस तैयार नहीं हुए हैं, बिजली-पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं है और कई स्थानों पर अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) भी जारी नहीं हुआ है।

लंबे समय से अधूरी परियोजनाओं के कारण हजारों परिवार आर्थिक और मानसिक दबाव झेल रहे हैं। एक ओर उन्हें बैंक की ईएमआई चुकानी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर किराए के मकान का खर्च भी उठाना पड़ रहा है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है और पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हुआ है।

ऐसे में 1 जुलाई को प्रस्तावित बैठक और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने सुपरटेक के खरीदारों के बीच नई उम्मीद पैदा की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक से क्या ठोस निर्णय निकलते हैं और वर्षों से लंबित परियोजनाओं को आखिरकार कितनी तेजी से पूरा किया जाता है। खरीदारों को उम्मीद है कि इस बार केवल समीक्षा नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली प्रगति का स्पष्ट रोडमैप भी सामने आएगा।

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