टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (07 अगस्त 2026) दिल्ली विधानसभा में दिल्ली लक्ष्मी योजना पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के सदन से वॉकआउट करने को महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जिस समय सदन में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, उस समय विपक्ष का चर्चा से बाहर चले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सूद ने विधानसभा सचिवालय से विपक्ष की खाली पड़ी सीटों की तस्वीरें सार्वजनिक करने की मांग भी की, ताकि दिल्ली की जनता देख सके कि महिलाओं के हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के दौरान कौन विधायक सदन में मौजूद था और कौन बाहर चला गया।
आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल आईआईटी की डिग्री का प्रचार करने या विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन और प्रायोजित सामग्री प्रकाशित कराने से सुशासन स्थापित नहीं होता। उनके मुताबिक सुशासन की असली कसौटी वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही और जमीन पर दिखाई देने वाला विकास है। सूद ने पंजाब में महिलाओं से किए गए आर्थिक वादों को लेकर भी विपक्ष पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले किए गए वादों को लंबे समय तक पूरा नहीं किया गया तथा चुनाव नजदीक आने पर ही बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजाब की महिलाओं को आर्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ा।
दिल्ली सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सूद ने बिजली, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार के कामकाज को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 8,748 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग बिना किसी बाधा के पूरी की गई। उनके अनुसार सरकार ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में भी कई कदम उठाए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने का दावा किया गया। सरकार का कहना है कि इन कदमों से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को राहत मिली है।
सूद ने दिल्ली सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के करीब 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट में 30 प्रतिशत यानी 30,799 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल नए विद्यालयों, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर लैब, सड़कों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली की तुलना पंजाब से करते हुए कहा कि पंजाब के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा करीब 7.1 प्रतिशत है। सूद ने इसे दिल्ली सरकार की विकास आधारित प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन का उदाहरण बताया।
दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 28 अगस्त से हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए योजना के पहले वर्ष में 5,100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उनके सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। पात्र महिलाओं को मिलने वाली यह राशि उनके घरेलू और व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों में सहायता देने के साथ सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनने का दावा किया गया है।
विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सुशासन, पारदर्शिता और विकास आधारित राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। दिल्ली लक्ष्मी योजना पर विपक्ष के वॉकआउट को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं के हितों से जुड़े विषय पर चर्चा से भागने वाले विधायकों को योजना का श्रेय लेने का नैतिक अधिकार नहीं है।।
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