New Delhi News (23 June 2026): दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब नए चरण में पहुंच गया है। पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ यह धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं का कहना है कि बार-बार सामने आ रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है, इसलिए जवाबदेही तय किए बिना आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
आंदोलन को अब शिक्षक समुदाय और शिक्षाविदों का भी समर्थन मिलने लगा है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मंगलवार दोपहर 3 बजे जंतर-मंतर पर एक एकजुटता सभा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के शामिल होने की घोषणा की गई। आयोजकों का कहना है कि छात्रों की आवाज को मजबूत करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है।
धरना स्थल पर मौजूद छात्र संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। कई परीक्षाएं रद्द होने से अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक नुकसान झेलना पड़ा है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के बावजूद दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे युवाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
जंतर-मंतर पर आयोजित सभा में Jawaharlal Nehru University Teachers Association के सचिव अविनाश कुमार, Federation of Central University Teachers Associations के अध्यक्ष अख्तर हुसैन, All India Federation of University and College Teachers Organisations के प्रतिनिधियों सहित कई शिक्षाविदों के शामिल होने की बात कही गई है। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों, परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
चौथे दिन में प्रवेश कर चुके इस आंदोलन को अब छात्रों के अलावा शिक्षकों, शिक्षाविदों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। आयोजकों का मानना है कि बढ़ता जनसमर्थन सरकार पर दबाव बढ़ाएगा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर व्यापक बहस को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।
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