अब लद्दाख जाना होगा आसान! बिहार सरकार देगी सिंधु दर्शन के लिए ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता

National News (19/06/2026): बिहार सरकार ने धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन के लिए वित्तीय सहायता योजना और राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय प्रमुख रहा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ‘सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना-2026’ लागू करेगी। इस योजना के तहत लद्दाख जाकर सिंधु दर्शन करने वाले बिहार के पात्र श्रद्धालुओं को यात्रा व्यय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार यात्रा पर हुए कुल खर्च का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹20,000 तक की राशि अनुदान के रूप में देगी। लाभार्थी को दोनों में से जो राशि कम होगी, वही प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलेगा। इसके लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य होगी। सरकार ने फिलहाल इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को लाभ देने का प्रावधान किया है। पर्यटन विभाग को योजना की विस्तृत कार्यप्रणाली, पात्रता मानदंड और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि यह पहल देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के साथ-साथ उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगी, जो आर्थिक कारणों से लद्दाख स्थित पवित्र सिंधु नदी के दर्शन नहीं कर पाते हैं।

इसके साथ ही बिहार में पर्यटन क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से एयर टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया गया है। राज्य सरकार पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार द्वारा प्रस्तावित हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार पटना से राजगीर के लिए ₹4,000, पटना से वाल्मीकिनगर के लिए ₹5,000 और पटना से कैमूर के लिए ₹6,000 प्रति यात्री किराया तय किया गया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन निर्णयों से राज्य में धार्मिक और साहसिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही दूरस्थ पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार के ये दोनों फैसले पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राज्य को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।

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