दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सर्दियों से पहले पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सर्दियों से पहले पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (19 June 2026): दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था के तहत ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टम’ लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों और नागरिकों को तैयार करना है, ताकि सर्दियों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

नई व्यवस्था के तहत नवंबर से फरवरी तक लागू होने वाले नियमों और प्रतिबंधों की जानकारी पहले ही साझा कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अब तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने के बाद लोगों को सूचना मिलती थी, जिससे तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित यह फ्रेमवर्क पहले से ही सभी विभागों को सतर्क रखेगा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए समन्वित रणनीति पर काम करेगा।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही राजधानी के पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होगा। वहीं निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा। सरकारी और निजी कार्यालयों में स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग तथा अधिकतम 50 प्रतिशत फिजिकल उपस्थिति जैसे प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।

निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सभी निर्माण एजेंसियों को पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। विशेष रूप से 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य रहेगा, जबकि आपातकालीन परियोजनाओं को आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है।

इसके अलावा खुले में कूड़ा या पत्तियां जलाने जैसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए ड्रोन आधारित निगरानी को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार ने आरडब्ल्यूए, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों से प्रदूषण नियंत्रण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सरकार का मानना है कि समय से पहले की गई यह तैयारी सर्दियों में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

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