टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (18 June 2026): दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों (जे.जे. क्लस्टर्स) में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने Delhi Slum and JJ Cluster Rehabilitation and Relocation Policy, 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। इस नई नीति का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक आवास उपलब्ध कराना और उन्हें बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जोड़ना है। दिल्ली सरकार जल्द ही इस नीति की आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिसके बाद पुनर्वास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
नीति के तहत शुरुआती 45 दिनों के भीतर 5 जे.जे. क्लस्टर्स के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 50 अतिरिक्त जे.जे. क्लस्टर्स के लिए विस्तृत परियोजना दस्तावेज (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक बस्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। सरकार ने यह भी तय किया है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हर महीने कम से कम 5 पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर निकाले जाएंगे, जिससे काम में तेजी आए और समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा किया जा सके।
नई पुनर्वास नीति केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोगों के समग्र जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर भी जोर देगी। प्रस्तावित पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़ी सभी मूलभूत सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। सरकार का मानना है कि यह पहल दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को बेहतर आवास, बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
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