राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का दावा गलत, ट्रस्ट और पुलिस ने दावों को बताया निराधार

Ayodhya News (08 June 2026): अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए करोड़ों रुपये के चढ़ावे में गबन हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह दुनिया भर के भगवान राम के भक्तों के लिए बेहद संवेदनशील मामला है और मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति है। अखिलेश यादव ने अदालत से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा है और सरकार की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है।

अखिलेश यादव के आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि किसी भी तरह के गबन की बात गलत है और ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट जारी है। उन्होंने बताया कि इस ऑडिट प्रक्रिया में ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और अब तक जांच के दौरान कोई उल्लेखनीय अनियमितता सामने नहीं आई है। चंपत राय ने स्पष्ट किया कि यह सामान्य प्रक्रिया है, जो हर बार कई दिनों तक चलती है और इसे किसी घोटाले से जोड़कर देखना उचित नहीं है।

मामले को लेकर चार लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी सामने आई थीं, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है और न ही किसी से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मीडिया में चल रही चार लोगों की गिरफ्तारी या हिरासत संबंधी खबरें भ्रामक हैं। फिलहाल केवल नियमित ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है, जो राम मंदिर परिसर और ट्रस्ट के आंतरिक वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा सामान्य प्रशासनिक कार्य है।

विवाद पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और यह उसका आंतरिक विषय है, सरकार का नहीं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है। इस बीच राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक ओर समाजवादी पार्टी मामले की न्यायिक जांच और जवाबदेही की मांग कर रही है, वहीं ट्रस्ट, पुलिस प्रशासन और बीजेपी सभी आरोपों को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अब तक किसी प्रकार के गबन या वित्तीय अनियमितता का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है और नियमित ऑडिट प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है।

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