National News (05/06/2026): विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और भारतीय वित्तीय बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए फैसले के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश पर कर संबंधी राहत देने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि इस कदम से भारतीय बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।
सरकार का मानना है कि वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश माहौल को अधिक सरल और आकर्षक बनाना समय की आवश्यकता है। इसी दिशा में भारतीय बॉन्ड बाजार को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि विदेशी निवेशक भारतीय ऋण बाजार में अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकें।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय सरकारी बॉन्ड से अर्जित आय पर लगने वाले 20 प्रतिशत कर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों की वास्तविक आय बढ़ेगी और भारतीय बॉन्ड बाजार अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक आकर्षक बन सकेगा।
इस घोषणा का सकारात्मक प्रभाव मुद्रा बाजार में भी देखने को मिला। फैसले के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मजबूती दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में रुपये की स्थिति बेहतर रही, जिसे बाजार विशेषज्ञ विदेशी निवेश बढ़ने की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।
आर्थिक जानकारों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भारतीय डेट मार्केट को नई मजबूती प्रदान कर सकती है। साथ ही विदेशी मुद्रा प्रवाह में वृद्धि से रुपये को भी समर्थन मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।
विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत को वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे न केवल सरकारी बॉन्ड बाजार की गहराई बढ़ेगी, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा।
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