चार साल का इंतजार खत्म: राजीव कृष्णा बने यूपी के पूर्णकालिक डीजीपी

टेन न्यूज नेटवर्क

Lucknow News (31 मई 2026): उत्तर प्रदेश पुलिस को चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) मिल गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा (Rajeev Krishna) को उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा भेजी गई सिफारिश के आधार पर शासन स्तर पर गहन मंथन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उनके नाम को अंतिम मंजूरी प्रदान की।

राजीव कृष्णा पिछले लगभग एक वर्ष से कार्यवाहक डीजीपी (Acting DGP) के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। जून 2025 में उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था और अब उन्हें स्थायी रूप से प्रदेश पुलिस का नेतृत्व सौंप दिया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2029 को प्रस्तावित है, ऐसे में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी।

उनकी नियुक्ति का आदेश अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद (Sanjay Prasad) द्वारा जारी किया गया। राजीव कृष्णा के पास निदेशक सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance Establishment) का अतिरिक्त प्रभार भी बना रहेगा।

गौरतलब है कि 11 मई 2022 को तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल (Mukul Goel) को पद से हटाए जाने के बाद से प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इस दौरान डीएस चौहान (DS Chauhan), राजकुमार विश्वकर्मा (Rajkumar Vishwakarma), विजय कुमार (Vijay Kumar), प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) और बाद में राजीव कृष्णा कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभालते रहे। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भी कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ था।

स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी के निर्धारित नियमों के तहत प्रक्रिया पूरी की थी। शासन ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों — रेणुका मिश्रा (Renuka Mishra), पियूष आनंद (Piyush Anand) और राजीव कृष्णा — के नामों का पैनल तैयार कर आयोग को भेजा था। इनमें से अंततः राजीव कृष्णा के नाम पर अंतिम मुहर लगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अनुभव, कार्यशैली और भरोसेमंद छवि को देखते हुए उनके नाम को प्राथमिकता दी।

इस नियुक्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस नेतृत्व में लंबे समय से चली आ रही अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो गई है और अब प्रदेश पुलिस को अगले तीन वर्षों के लिए स्थायी नेतृत्व मिल गया है।

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