जल संकट से जूझती दिल्ली को मिलेगी राहत? बड़ी बैठक में लिए गए अहम फैसले

New Delhi News (30 May 2026): भीषण गर्मी और बढ़ती जल मांग के बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जल आपूर्ति की मौजूदा स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है और किसी भी क्षेत्र में जल संकट को गंभीरता से लिया जा रहा है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना में वजीराबाद के पास जल उपलब्धता प्रभावित होने के कारण कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत की। इसके बाद हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के माध्यम से दिल्ली को प्रतिदिन न्यूनतम 1000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजधानी में जल संकट की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के 980 से अधिक टैंकर रोजाना 6,000 से ज्यादा ट्रिप लगाकर विभिन्न इलाकों में पानी पहुंचा रहे हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों और संकरी गलियों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छोटे टैंकरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यमुना खादर क्षेत्र में अतिरिक्त बोरवेल स्थापित कर प्रतिदिन 10.5 एमजीडी जल उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जहां भी जरूरत हो, वहां अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएं और पानी की आपूर्ति में किसी तरह की कमी न रहने दी जाए।

जल संरक्षण और रिसाव रोकने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल रिसाव की हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को शिकायतों की व्यक्तिगत निगरानी करने और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया है। बैठक में बताया गया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान हेल्पलाइन पर 11,055 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8,500 से अधिक का समाधान किया जा चुका है।

सरकार राजधानी की भविष्य की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने शोधन संयंत्रों से निकलने वाले उपचारित जल का उपयोग बागवानी, वाहन धुलाई और अन्य गैर-पेय कार्यों में करने के लिए ड्यूल वाटर सप्लाई सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इससे पीने योग्य पानी पर दबाव कम होगा और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।

दीर्घकालिक समाधान के तहत हरियाणा से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने की योजना की व्यवहार्यता का अध्ययन भी किया जा रहा है। इस परियोजना का अध्ययन Indian Institute of Technology Roorkee द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा वजीराबाद के पास यमुना में ड्रेजिंग और डी-सिल्टिंग, नए जल शोधन संयंत्रों की स्थापना तथा यमुना खादर क्षेत्र में अतिरिक्त बोरवेल विकसित करने जैसी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली की जल सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बनेगी।

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