New Delhi News (29 May 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बड़ा झटका देते हुए उसके ब्लॉक किए गए ‘एक्स’ अकाउंट को तत्काल बहाल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद कुछ सामग्री पहली नजर में “आपत्तिजनक” प्रतीत होती है और मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले केंद्र सरकार तथा X का पक्ष सुनना जरूरी होगा। यह मामला उस समय सामने आया जब CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अकाउंट ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत की टिप्पणी के बाद फिलहाल संगठन को राहत नहीं मिल सकी और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक ही रहेगा।
मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि यह केवल तकनीकी विवाद नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और आपत्तिजनक कंटेंट के दायरे से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अदालत ने संकेत दिया कि बिना सभी पक्षों की दलील सुने किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान अखिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी कि यदि अदालत चाहे तो विवादित पोस्ट को अस्थायी रूप से ब्लॉक रहने दे, लेकिन पूरे अकाउंट को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले समान परिस्थितियों वाले कई मामलों में अदालतें अंतरिम राहत दे चुकी हैं। हालांकि कोर्ट इन दलीलों से तत्काल संतुष्ट नहीं दिखा और उसने कहा कि पहले पूरे मामले की विस्तृत जांच और कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन और अकाउंट ब्लॉकिंग को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में कई राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक समूहों ने सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अदालतों का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है कि अदालतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली सामग्री की प्रकृति को भी गंभीरता से देख रही हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और X अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद अदालत यह तय करेगी कि अकाउंट बहाल किया जाए या नहीं।
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