New Delhi News (27 August 2027): कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 27 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन के प्रस्तावों पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दोहराई है। खरगे ने कहा कि सरकार के प्रस्तावों को संसद के किसी विशेष सत्र में पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को उनका विस्तृत अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह इससे पहले 16 जुलाई को भी प्रधानमंत्री से ऐसी बैठक बुलाने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सर्वदलीय चर्चा नहीं हुई है।
खरगे ने पत्र में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर पहले राजनीतिक दलों के बीच व्यापक चर्चा जरूरी है। कांग्रेस की ओर से रखे गए रुख के अनुसार, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखा जाना चाहिए। साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को भी अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखने की मांग की गई है।
पत्र में खरगे ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ महिला आरक्षण के प्रावधान को लागू करने पर भी स्पष्टता जरूरी है। खरगे ने प्रधानमंत्री से कहा कि परिसीमन जैसे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सभी दलों और राज्य सरकारों को प्रस्तावों पर विचार करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।
खरगे ने अपने पत्र में सरकार को अप्रैल 16 और 17, 2026 को हुए घटनाक्रम की याद दिलाते हुए कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर दोबारा इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाए और उसके बाद राजनीतिक दलों तथा राज्य सरकारों को प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। अब खरगे के ताजा पत्र के बाद परिसीमन, लोकसभा सीटों की संख्या और 2029 से महिला आरक्षण लागू करने को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है।
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