रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला: राशन कार्ड के लिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (26 May 2026): दिल्ली सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए डिजिटल करेंसी को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार का कहना है कि अब गरीबों और जरूरतमंदों तक राशन का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल करेंसी ट्रांसफर की जाएगी, जिसका इस्तेमाल केवल राशन खरीदने के लिए ही किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे राशन की कालाबाजारी, फर्जी कार्ड और बिचौलियों के खेल पर पूरी तरह रोक लगेगी। राजधानी में पहली बार राशन सिस्टम को पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

दिल्ली कैबिनेट ने राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है। यानी अब बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवार भी सरकारी राशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि महंगाई के दौर में पुरानी आय सीमा अव्यावहारिक हो चुकी थी। ऑटो चालक, सुरक्षा गार्ड, छोटे दुकानदार, डिलीवरी बॉय और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों परिवार अब इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। सरकार इसे “डिजिटल वेलफेयर मॉडल” के रूप में पेश कर रही है।

नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि राशन की सब्सिडी नकद या पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि e-RUPI और CBDC जैसी डिजिटल करेंसी के जरिए दी जाएगी। यह रकम सीधे लाभार्थी के खाते या डिजिटल वॉलेट में पहुंचेगी और उसका उपयोग केवल अधिकृत राशन दुकानों पर ही किया जा सकेगा। इससे राशन बेचने, फर्जी एंट्री करने या गरीबों के हिस्से का अनाज बाजार में पहुंचाने जैसी शिकायतों पर लगाम लगने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रैकिंग से हर लेन-देन रिकॉर्ड होगा और पूरी प्रणाली पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी।

सरकार के इस फैसले को दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। हालांकि, विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने यह सवाल भी उठाए हैं कि क्या सभी गरीब परिवार डिजिटल करेंसी और तकनीक का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि लोगों को इसके लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली का यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है, क्योंकि इससे एक साथ सामाजिक सुरक्षा और तकनीकी पारदर्शिता दोनों लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है।


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