टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (21 May 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पांच देशों की यात्रा को केंद्र सरकार ने भारत की कूटनीतिक और आर्थिक ताकत के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया है। यात्रा से लौटने के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दुनिया अब भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि जिन देशों का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, वहां मिला सम्मान यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।
पीयूष गोयल ने बताया कि इस दौरे के दौरान सुरक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कुल 57 महत्वपूर्ण समझौते किए गए। सरकार का दावा है कि इन समझौतों से आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और वैश्विक व्यापारिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि नवाचार, उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अहम केंद्र बनता जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को दो देशों और Food and Agriculture Organization की ओर से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। गोयल ने कहा कि अब तक दुनिया के 32 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, जो भारत की वैश्विक स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। सरकार इसे “नए भारत” की बदलती वैश्विक छवि के रूप में पेश कर रही है।
ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। मंत्री ने बताया कि United Arab Emirates के सहयोग से भारत में 30 मिलियन बैरल क्षमता का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार किया जाएगा। इसके अलावा एलपीजी आपूर्ति को लेकर भी समझौता हुआ है, जिससे देश में करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम भविष्य में वैश्विक ऊर्जा संकट जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद करेगा।
सरकार इस पूरी यात्रा को केवल कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि आम नागरिकों से जुड़े ठोस आर्थिक परिणामों वाला दौरा बता रही है। निवेश, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में हुए समझौतों को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इन दावों को राजनीतिक प्रचार करार दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि भारत अब वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है और आने वाले वर्षों में इसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं को मिलेगा।
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