New Delhi News (15 May 2026): पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्जा संरक्षण और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अदालत ने तय किया है कि अब नए मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित सोमवार और शुक्रवार या अन्य तय दिनों में पूरी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही गर्मी की छुट्टियों के दौरान बैठने वाली अवकाशकालीन बेंचों का काम भी पूरी तरह ऑनलाइन मोड में संचालित होगा।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के हालिया निर्देशों और ऊर्जा बचत की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईंधन की खपत कम करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कदम को न्यायपालिका में पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया, जिसमें न्यायिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कार्यरत 50 प्रतिशत कर्मचारी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम पर काम करेंगे, जिससे कार्यालय संचालन में लचीलापन और दक्षता दोनों बढ़ें।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को जरूरत के अनुसार बदला या समाप्त किया जा सकता है, ताकि किसी भी विभाग का काम प्रभावित न हो। इसके लिए हर विभाग में साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और काम की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था लागू की जाएगी।
इस पूरे फैसले को न्यायपालिका के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें सुनवाई से लेकर प्रशासनिक कार्यों तक तकनीक का अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। यह कदम न केवल ऊर्जा संकट के समाधान की दिशा में है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।
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