दिल्ली टैक्सी-बस मालिकों की ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी!

नई दिल्ली (31 जनवरी 2025): दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर पिछले 10 वर्षों से उनकी समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 2025 के विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक आधिकारिक पत्र सौंपा है।

सरकार से नहीं मिला उचित समय, जायज़ माँगें की गईं अनसुनी

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि दिल्ली के टैक्सी और बस मालिक लगातार केंद्र और दिल्ली सरकार, मंत्रियों, सांसदों, और विधायकों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही समय नहीं दिया गया। जब कभी मुश्किल से मिलने का समय मिला भी, तब भी उनकी जायज़ माँगों को अनदेखा कर दिया गया।

मुख्य माँगें

1. स्पीड लिमिट हटाने की माँग

दिल्ली की ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सी-बसों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट को हटाया जाए, क्योंकि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सभी निजी वाहनों को 120 किमी/घंटा की अनुमति है।

2. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर सवाल

पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। टैक्सी-बस मालिकों से 16,000 रुपये प्रति वाहन लिए जा रहे हैं, लेकिन यह बटन प्रभावी नहीं है।

3. प्रदूषण की आड़ में टैक्स वसूली

बीएस-3 और बीएस-4 डीजल-पेट्रोल वाहनों को हर साल बंद कर दिया जाता है और मालिकों से 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है, जबकि कंस्ट्रक्शन की धूल, पराली जलाने, और हवाई जहाजों से होने वाले प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते।

4. डीजल और पेट्रोल वाहनों की उम्र सीमा पर असहमति

डीजल गाड़ियों को 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल में स्क्रैप में भेजने का विरोध किया गया।

5. अन्य माँगें

कमर्शियल गाड़ियों से एमसीडी द्वारा अवैध टोल टैक्स वसूली बंद हो।

गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट के लिए महीनों की वेटिंग खत्म की जाए।

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

संघ के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देती तो ऐसे में वोट देने का क्या औचित्य है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह गारंटी दी जा सकती है कि नवनिर्वाचित विधायक या सांसद अगले पांच वर्षों में उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे?

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय माँगा है और कहा है कि वे लाखों टैक्सी-बस मालिकों और चालकों से चर्चा कर जल्द ही निर्णय लेंगे कि वे 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे या नहीं। दिल्ली-एनसीआर के परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोग सरकार की अनदेखी से नाराज़ हैं और यदि उनकी माँगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे चुनाव बहिष्कार का बड़ा कदम उठा सकते हैं।।

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