दिल्ली के विश्वविद्यालयों को नई जिम्मेदारी, LG ने दिया रिसर्च और इनोवेशन का मंत्र

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (13 May 2026): दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने GNCTD के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से केवल डिग्री देने तक सीमित न रहने, बल्कि शोध, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र के रूप में विकसित होने का आह्वान किया।

“जय अनुसंधान” की भावना अपनाने पर जोर

बैठक में उपराज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से “जय अनुसंधान” की भावना को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन का उद्देश्य केवल अकादमिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि दिल्ली की वास्तविक समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वायु प्रदूषण, शहरी परिवहन, मानसिक स्वास्थ्य और जनसेवा जैसी चुनौतियों पर शोध आधारित समाधान विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय समाज की जरूरतों के अनुसार काम करेंगे तो उसका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा।

गांव गोद योजना और सामाजिक जिम्मेदारी पर फोकस

उपराज्यपाल ने छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि संरचित Village Adoption कार्यक्रम, NSS और NCC जैसी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को समाज से जोड़ना जरूरी है। इससे छात्र केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले, नवाचार करने वाले और समाज को दिशा देने वाले नागरिक बन सकेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालयों से इन कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने की अपील की।

AI और टेक्नोलॉजी से बदलेगा दिल्ली का शैक्षणिक ढांचा

बैठक में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप संस्थानों को तैयार करने पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर दिल्ली के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों से टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा, रिसर्च और प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम करने को कहा। उनका मानना है कि डिजिटल और तकनीकी क्षमता बढ़ने से दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और नवाचार का बड़ा केंद्र बन सकती है।

समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अकादमिक उत्कृष्टता का लाभ दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों में होने वाला शोध और नवाचार सीधे समाज और प्रशासन के काम आए। इस बैठक को दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां शिक्षा को विकास और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।


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