Greater Noida News (04/05/2026): ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक के बाद किसानों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है कि लगातार संवाद, प्रदर्शन और लिखित मांगों के बावजूद उनकी प्रमुख समस्याओं को बैठक के एजेंडे में शामिल तक नहीं किया गया। इसे लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने प्राधिकरण पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों से जुड़े बुनियादी मुद्दे—जैसे आबादी निस्तारण, मुआवजे में बढ़ोतरी, 10 प्रतिशत प्लॉट और लीजबैक—लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस निर्णय लेने की इच्छाशक्ति प्राधिकरण में दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने इसे महज लापरवाही नहीं, बल्कि किसानों के अधिकारों के साथ किया जा रहा योजनाबद्ध अन्याय बताया।
डॉ. वर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या प्राधिकरण वास्तव में क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास चाहता है या फिर जानबूझकर अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। उनका कहना था कि किसानों को बार-बार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अमल के स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आता।
किसान सभा के प्रवक्ता जगबीर नंबरदार ने भी प्राधिकरण की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले मुआवजा बढ़ाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण की निष्क्रियता के चलते क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे नियोजित विकास की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
संयोजक वीर सिंह नागर ने चेतावनी देते हुए कहा कि लगातार झूठे वादों के जरिए किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो किसान व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी प्राधिकरण और प्रशासन की होगी।
वहीं, किसान सभा के महासचिव संदीप भाटी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न तो आबादी निस्तारण की प्रक्रिया पूरी हुई है और न ही उच्च स्तरीय समितियों के निर्णयों को लागू किया गया है। उनका मानना है कि इस तरह की नीतियां क्षेत्र में टकराव की स्थिति पैदा कर रही हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा (गौतमबुद्ध नगर इकाई) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों ने संकेत दिए हैं कि वे सड़क से लेकर प्राधिकरण तक अपने हक की लड़ाई को निर्णायक रूप देंगे।
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