प्राइवेट स्कूलों को सीएम रेखा गुप्ता का स्पष्ट निर्देश- मनमानी नहीं चलेगी

New Delhi News (01 May 2026): राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों को लेकर सख्ती के संकेत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल में निरीक्षण के लिए जा सकती हैं और स्कूलों को स्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और अपनी दुकानों पर लिखना होगा कि अभिभावक यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी तरह की जबरदस्ती, एक ही विक्रेता से खरीद की बाध्यता या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर स्कूल के अधिग्रहण (takeover) जैसे कड़े कदम पर भी विचार किया जा सकता है। रेखा गुप्ता ने अपने निरीक्षणों को “सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि कार्रवाई” बताते हुए कहा कि ये कदम अभिभावकों की शिकायतों और सुझावों के आधार पर उठाए जा रहे हैं।

AAP का हमला: ‘बहुत देर से जागी सरकार’

इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कदम बहुत देर से उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 मार्च से 1 अप्रैल के बीच, जब नए सत्र की शुरुआत हुई, तब मध्यम वर्गीय अभिभावकों को महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी केवल स्कूल के तय विक्रेताओं से खरीदने के लिए मजबूर किया गया।

फीस बढ़ोतरी पर चुप्पी को लेकर उठे सवाल

सौरभ भारद्वाज ने यह भी सवाल उठाया कि जब अधिकतर अभिभावक पहले ही खरीदारी कर चुके हैं, तब निरीक्षण की बात करना कितना प्रभावी होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही भारी फीस वृद्धि (fee hike) पर सरकार क्यों चुप है। उनके मुताबिक, यही वह मुद्दा है जिससे अभिभावकों पर सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस, आगे क्या होगा?

इस पूरे मामले ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर सरकार नियमों के पालन और पारदर्शिता की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे देर से उठाया गया कदम बता रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार की सख्ती जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है और क्या अभिभावकों को वास्तव में राहत मिल पाती है या नहीं।

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