दिल्ली में मजदूरों और झुग्गी- बस्ती वालों के लिए खुशखबरी, अटल कैंटीन में बड़ा बदलाव!

New Delhi News (21 April 2026): राजधानी दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने वाली अटल कैंटीनों की टाइमिंग में बदलाव की योजना तैयार की जा रही है। दिल्ली अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) को लगातार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों और दिहाड़ी मजदूरों से शिकायतें मिल रही थीं कि मौजूदा समय उनके काम के शेड्यूल के अनुरूप नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भोजन वितरण के समय को अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

प्रस्ताव के अनुसार, सुबह के भोजन वितरण का समय मौजूदा 11:30 बजे से घटाकर 10:30 बजे करने की योजना है। वहीं, रात के भोजन की टाइमिंग को 9 बजे से बढ़ाकर 9:30 बजे तक करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन मजदूरों और कामकाजी लोगों को राहत देना है, जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं या देर रात तक काम करने के कारण समय पर कैंटीन नहीं पहुंच पाते। इस बदलाव से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल अटल कैंटीनों में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक भोजन वितरित किया जाता है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तय लक्ष्य के अनुसार भोजन वितरण नहीं हो पा रहा है। हर कैंटीन में सुबह और शाम 500-500 थाली भोजन वितरण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन टाइमिंग की असुविधा के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। इसी वजह से समय में बदलाव को एक व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

डूसिब के अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में कुल 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना है, जिसमें से अब तक 74 कैंटीन शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा 5 कैंटीनों का निर्माण कार्य जारी है और 18 नई कैंटीनों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि शहर के अधिकतम जरूरतमंद इलाकों को इस योजना के तहत कवर किया जाए, खासकर झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ाई जाए।

इस योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव डेटा प्रबंधन को लेकर भी प्रस्तावित है। कैंटीनों में टोकन जनरेशन के दौरान उपयोग होने वाली फेस रिकग्निशन तकनीक के डेटा को अब लाइफटाइम के बजाय केवल 3 महीने तक ही सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है। इससे लोगों की गोपनीयता से जुड़े सवालों का समाधान भी हो सकेगा और सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

वहीं, भविष्य में अटल कैंटीनों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में व्यवहारिक विकल्पों का अध्ययन किया जाए। अगर सरकार वेंडरों को रसोई और वितरण स्थल बिना किराए के उपलब्ध कराए, तो भोजन पूरी तरह निशुल्क किया जा सकता है। ऐसे में यह योजना न सिर्फ सस्ती बल्कि पूरी तरह मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो सकती है।।

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