Noida Protest: श्रमिकों की कई प्रमुख मांगों पर शासन की मंजूरी | DM Medha Roopam

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (14/04/2026): नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले दिनों श्रमिकों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण हालात के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के बाद श्रमिकों की कई प्रमुख मांगों को मान लिया गया है। इसी संबंध में मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों और उद्योगों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।

डीएम मेधा रूपम ने बताया कि, औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों और उद्योग प्रबंधन के बीच पैदा हुए असंतोष को दूर करने और जिले में शांति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी के निर्देशों के अनुसार श्रमिकों के हितों से जुड़े कई अहम प्रावधान लागू किए जाएंगे।

वेतन बढ़ेगा, ओवरटाइम पर मिलेगा डबल भुगतान

जिलाधिकारी ने बताया कि श्रमिकों की प्रमुख मांग वेतन वृद्धि थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही यदि कोई श्रमिक ओवरटाइम काम करता है तो उसे डबल भुगतान किया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य किया गया है और यदि किसी श्रमिक से साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराया जाता है तो उस दिन भी उसे दोगुना भुगतान मिलेगा।इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी श्रमिकों का वेतन हर महीने की 10 तारीख से पहले एकमुश्त उनके बैंक खातों में भेजा जाए। प्रत्येक कर्मचारी को वेतन पर्ची देना भी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा।

बोनस और सामाजिक सुरक्षा पर भी निर्देश

मेधा रूपम ने बताया कि श्रमिकों को वार्षिक बोनस नवंबर से पहले देना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ईएसआईसी और पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनुपालन करना सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य रहेगा। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न समिति

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर औद्योगिक इकाई में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। इन समितियों की अध्यक्षता महिलाएं करेंगी और उनकी पूरी जानकारी उद्योगों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा शिकायत पेटियां भी स्थापित की जाएंगी ताकि कर्मचारी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें।

श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम

प्रशासन ने श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। इसके लिए चार हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं—
0120-2978231
0120-2978232
0120-2978862
0120-2978702

डीएम मेधा रूपम ने कहा कि, इन नंबरों पर आने वाली शिकायतों की निगरानी जिला स्तर पर की जाएगी और वह स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगी।

श्रमिकों के रहने और सुविधाओं पर भी होगा ध्यान

जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिकों के रहने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन और उद्योग प्रबंधन मिलकर इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

हिंसा पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

डीएम ने स्पष्ट किया कि, किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी उद्योग में श्रमिकों को जबरन काम कराने या बंधक बनाने जैसी शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों की भी जांच की जा रही है।

श्रमिकों और उद्योगों से शांति बनाए रखने की अपील

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों और उद्योगपतियों दोनों से अपील करते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर की शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम श्रमिकों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए हैं, जिससे जिले और राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति मिलेगी।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और हाई पावर कमेटी के फैसले प्रदेश को औद्योगिक विकास की दिशा में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इस विकास में श्रमिक भी बराबर के भागीदार होंगे।


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