New Delhi News (12 April 2026): संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा है। पत्र में पीएम ने “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर व्यापक चर्चा का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाली यह विशेष संसदीय चर्चा भारतीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से सभी दलों के सांसदों से एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है।
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है, जब महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और नेतृत्व करने का समान अवसर मिले। उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की सक्रिय और व्यापक भागीदारी अनिवार्य है। आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र चाहे वह अंतरिक्ष हो, खेल हो, सेना हो या स्टार्टअप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा दशकों से चर्चा में रहा है। वर्ष 2023 में सभी दलों के सांसदों ने मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने भारत की संसदीय यात्रा का एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श और परामर्श किए गए हैं। विभिन्न दलों के नेताओं, संवैधानिक विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद के बाद यह सहमति बनी है कि इस अधिनियम को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने वाला कदम बताया।
पत्र में एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के आरक्षण को लागू करना आवश्यक है। इससे न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में नई ऊर्जा आएगी, बल्कि जन विश्वास भी और मजबूत होगा। साथ ही, इससे शासन में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि वे इस विषय पर संसद में खुलकर अपने विचार रखें और इस ऐतिहासिक अवसर को किसी एक दल या व्यक्ति से ऊपर उठकर देखें। उन्होंने कहा कि यह समय महिलाओं और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने का है। सभी राजनीतिक दल लंबे समय से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात करते रहे हैं, और अब उसे वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है।
अपने पत्र के अंत में नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि सभी सांसद मिलकर इस ऐतिहासिक पहल को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व का क्षण बनेगा। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान करते हुए इस अवसर को हाथ से न जाने देने की बात कही।।


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