NOIDA News (08 अप्रैल 2026): नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में आवासीय एवं औद्योगिक भूखण्डों के उपयोग, किसानों के लंबित मामलों, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन मानचित्र स्वीकृति तथा नई भूमि दरों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर हजारों भूखण्ड मालिकों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों पर पड़ने वाला है।
बैठक में प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय एवं औद्योगिक भूखण्डों के मिश्रित उपयोग (Mixed Land Use) को अनुमन्य करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, 5 प्रतिशत आबादी भूखण्डों को इस निर्णय से अलग रखा गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि 5 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर भवन विनियमावली 2010 के चैप्टर-6 के पूर्ववर्ती प्रावधान यथावत लागू रहेंगे, क्योंकि इस संबंध में बोर्ड बैठक में कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण पहल की गई। किसानों और ग्रामीण निवासियों के लिए मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया (Building Map Approval) को जन-सुलभ बनाने हेतु आम जनता से आपत्तियां और सुझाव (Public Objections & Suggestions) आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया। इन सुझावों का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके आधार पर नई नीति तैयार की जाएगी।
बैठक में वर्ष 2010 से 2023 के बीच 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के लिए धनराशि जमा करने वाले लगभग 70 किसानों के मामलों पर भी चर्चा हुई। प्राधिकरण बोर्ड ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि जिन किसानों ने समतुल्य धनराशि देने की सहमति दी है, उनकी संख्या तथा आवश्यक भूमि का विवरण तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए, ताकि आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
इसके अलावा, डीएनजीआईआर (DNGIR), न्यू नोएडा क्षेत्र में आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किए जाने के लिए भूमि दरों को यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) के बराबर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस फैसले से न्यू नोएडा के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में विधायक नोएडा पंकज सिंह द्वारा उठाए गए किसानों के लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक कुमार को निर्देश दिए गए कि किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालते हुए विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
इन फैसलों को नोएडा के विकास, किसानों के हितों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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