महिला आरक्षण से बढ़ेगी आवाज, मजबूत होगा राष्ट्र निर्माण

National News (08 April 2026): महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में 33% आरक्षण का प्रस्ताव एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से न केवल उनकी आवाज बुलंद होगी, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक भी बनेगा। इससे महिलाएं अपनी बात प्रभावी ढंग से सदनों में रख सकेंगी और समाज के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर पाएंगी।

इस विषय पर पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव समेत कई महिलाओं ने इस फैसले पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि 33% आरक्षण महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और समानता जैसे अहम मुद्दों को मजबूती से उठाने का अवसर देगा। इससे समाज की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और उन्हें समान अवसर प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

असम में आयोजित एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने इसे 2029 के आम चुनावों से लागू करने की बात कही, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका और अधिक सशक्त हो सके।

बताया जा रहा है कि इस विधेयक को लेकर 16 अप्रैल से संसद का सत्र बुलाया गया है। उर्मिला श्रीवास्तव के अनुसार, यह कानून केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा। वे स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में मजबूती से उठा सकेंगी, जिससे समग्र रूप से देश के विकास को नई दिशा मिलेगी।।

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