New Delhi News (08 अप्रैल 2026): आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति (Standing Committee) को समय से पहले भंग किए जाने को लेकर भाजपा (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण कुमार (Praveen Kumar) और प्रीति डोगरा (Preeti Dogra) ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा ने करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार (Corruption) के लिए तीन महीने पहले ही स्थायी समिति को भंग कर दिया है।
प्रवीण कुमार ने कहा कि एमसीडी की स्थायी समिति का कार्यकाल 12 जून 2026 तक था, लेकिन भाजपा ने प्रस्ताव लाकर इसे 31 मार्च तक सीमित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति का कार्यकाल सीमित करने से अब नई समिति बनने तक कोई बैठक नहीं होगी, जिससे भाजपा एमसीडी को तानाशाही तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति एमसीडी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स, बजट और विकास कार्यों से जुड़े फैसले लिए जाते हैं।
प्रवीण कुमार ने कहा कि कुछ वर्ष पहले भाजपा सरकार ने ही नियम बनाया था कि नई समिति बनने तक या एक साल पूरा होने तक स्थायी समिति को भंग नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम (MCD Act) की धारा 68 के अनुसार, नई समिति के गठन तक पुरानी समिति कार्य करती रहती है, लेकिन भाजपा बैठक न बुलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थायी समिति को निष्क्रिय कर भाजपा पिछले दरवाजे से बड़े-बड़े टेंडर (Tender) पास कर भ्रष्टाचार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले भी बायो-माइनिंग (Bio-mining) से जुड़े 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मुद्दा उठाया गया था और अब इसी तरह के फैसले बिना समिति के लिए जा सकते हैं।
वहीं, एमसीडी सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि स्थायी समिति को तीन महीने पहले भंग करना दिल्ली की जनता के हितों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि समिति एमसीडी की रीढ़ है, जहां बड़े विकास कार्यों से जुड़े फैसले होते हैं और टेंडर पास किए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समिति को निष्क्रिय कर बड़े प्रोजेक्ट्स को पीछे के दरवाजे से पास कराना चाहती है।
प्रीति डोगरा ने कहा कि भाजपा ने एमसीडी एक्ट की धारा 452 का उल्लंघन किया है, जिसमें स्पष्ट है कि एक वर्ष पूरा होने से पहले समिति को भंग नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि स्थायी समिति का कार्यकाल 12 जून 2026 तक जारी रखा जाए ताकि जनहित के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद एमसीडी में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समिति को पुनः सक्रिय नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर विरोध जारी रखेगी।
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