रेपो रेट स्थिर, अर्थव्यवस्था मजबूत: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का भरोसा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (08 April 2026): भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने एक अहम फैसला लेते हुए पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के बनाए रखने का निर्णय लिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए कहा, “मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक हुई, जिसमें पॉलिसी रेपो रेट पर विचार-विमर्श और फैसला किया गया। बदलते मैक्रोइकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट और आउटलुक के डिटेल्ड असेसमेंट के बाद, MPC ने लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के रखने के लिए एकमत से वोट किया।”

RBI ने इस फैसले के साथ अपने पॉलिसी स्टांस को “न्यूट्रल” बनाए रखने का भी निर्णय लिया है, जिससे भविष्य में जरूरत के अनुसार दरों में बदलाव की गुंजाइश बनी रहे। गवर्नर ने आगे कहा, “नतीजतन, SDF रेट 5% और MSF रेट और बैंक रेट 5.5% पर बने रहेंगे। MPC ने न्यूट्रल रुख बनाए रखने का भी फैसला किया।” इस फैसले से साफ है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल महंगाई और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन साधने की रणनीति पर कायम है।

आर्थिक स्थिति को लेकर RBI ने सकारात्मक तस्वीर पेश की है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “पिछले साल की असली GDP ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है। यह सपोर्टिव पॉलिसी उपायों, चल रहे स्ट्रक्चरल सुधारों और अनुकूल फाइनेंशियल हालात के बीच मज़बूत कंजम्प्शन और इन्वेस्टमेंट से सपोर्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी में अंदरूनी मज़बूत मोमेंटम को दिखाता है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश दोनों ही मजबूत बने हुए हैं।

हालांकि, RBI ने आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई है। गवर्नर ने कहा, “आगे चलकर, एनर्जी और दूसरी कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतें और होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों के कारण इनपुट की उपलब्धता में झटके, इस साल ग्रोथ पर असर डाल सकते हैं। सरकार सप्लाई चेन में रुकावटों के असर को कम करने के लिए ज़रूरी सेक्टर्स में इनपुट की सप्लाई पक्का करने में एक्टिव रही है।” इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक परिस्थितियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

इसके बावजूद, RBI को कई घरेलू कारकों से उम्मीद बनी हुई है। गवर्नर ने कहा, “दूसरी ओर, सर्विस सेक्टर में लगातार मोमेंटम, पिछले साल किए गए GST रैशनलाइज़ेशन का लगातार असर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और कॉर्पोरेट्स की हेल्दी बैलेंस शीट इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करती रहेंगी।” कुल मिलाकर, RBI का यह फैसला दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक सतर्क रुख के साथ आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।


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