New Delhi News (07 April 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला राजधानी के करीब 45 लाख लोगों के जीवन में नया बदलाव लेकर आया है। उन्होंने इसे राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय बताया, जिससे लंबे समय से अपने ही घरों में अधिकार से वंचित लोगों को न्याय मिलने जा रहा है।
सीएम ने कहा कि, प्रधानमंत्री की संवेदनशील सोच के चलते पीएम उदय योजना को गति मिली है। इस योजना के तहत 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है, जो वर्षों से अनिश्चितता में जीवन बिता रहे थे और अपने घरों पर कानूनी अधिकार पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
रेखा गुप्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत 7 दिनों में GIS सर्वे पूरा किया जाएगा। इसके बाद 15 दिनों में आवेदन से जुड़ी कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा और 45 दिनों के भीतर कन्वेयंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है, ताकि लोगों को बिना देरी उनका हक मिल सके।
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आने वाली 22 बड़ी बाधाओं को दूर किया है। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 20 वर्गमीटर तक की दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को कानूनी सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा, जो उनके व्यवसाय के लिए बेहद जरूरी है।
भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप Transit Oriented Development (TOD) नीति को भी लागू किया जा रहा है। इसके तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास किया जाएगा। इसमें हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शहर का आधुनिक और सुव्यवस्थित विकास संभव होगा।
इस योजना के लागू होने से दिल्ली में सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन की राह खुलेगी। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा सहारा साबित होगा। रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि यह कदम न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि आने वाले समय में दिल्ली को एक विकसित और व्यवस्थित शहर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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