Noida Authority की 222वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले: 10,000 करोड़ के बजट से ऐसे बदलेगी नोएडा की तस्वीर!

टेन न्यूज नेटवर्क
NOIDA News (06 अप्रैल 2026): नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक सोमवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करूणेश, ग्रेटर नोएडा के सीईओ रवि एन.जी., यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में शहर के विकास, फ्लैट खरीदारों की राहत, वित्तीय योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अग्निशमन व्यवस्था और ग्रीन वेस्ट प्रबंधन जैसे कई अहम विषयों पर बड़े निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर शहरवासियों पर पड़ेगा।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10,290.76 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों और 10,004.58 करोड़ रुपये के भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9,008.26 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 6,589.35 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। यह बजट नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा।

फ्लैट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई। लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट परियोजनाओं के समाधान के तहत चिन्हित 57 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं ने सरकार की नीति का लाभ उठाया है। इसके तहत अब तक 4,364 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिली है।

नोएडा की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष को देखते हुए प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Policy-2026) को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह योजना ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और आईटी सेक्टर से जुड़े आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से लागू की जाएगी। शासन से मार्गदर्शन मिलने के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।

स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी के पुनरीक्षित लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही पूर्व में ली गई कुछ बोर्ड बैठकों के निर्णयों को वापस लेने का भी फैसला किया गया, जिससे रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।

जल बकाया रखने वाले आवंटियों को राहत देने के लिए तीन माह की एमनेस्टी योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 16 अप्रैल से 15 मई तक भुगतान करने पर 40 प्रतिशत, 16 मई से 15 जून तक 30 प्रतिशत और 16 जून से 15 जुलाई तक भुगतान करने पर 20 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी। 16 जुलाई के बाद योजना स्वतः समाप्त हो जाएगी और डिफॉल्टरों से पूरी राशि वसूली जाएगी।

आवासीय और औद्योगिक भूखंडों में मिश्रित उपयोग की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत कन्वर्जन चार्ज तय किया गया है, जिससे संपत्ति मालिकों को वैध रूप से मिश्रित उपयोग की सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा ऐसे आवंटियों को अंतिम मौका दिया गया है जिन्होंने 12 वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद भी भवन निर्माण पूरा नहीं किया है। ऐसे आवंटी तीन माह के भीतर आवेदन कर समय विस्तार प्राप्त कर सकेंगे।

शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अग्निशमन विभाग के लिए 154.42 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे नए वाहन, उपकरण और आधुनिक मशीनें खरीदी जाएंगी, जिससे बहुमंजिला इमारतों और औद्योगिक क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन मजबूत होगा।

ग्रीन वेस्ट प्रबंधन को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। नोएडा में प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 100 टन ग्रीन वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर एजेंसी चयन का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन के मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के लिए 107.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

नोएडा प्राधिकरण के इन फैसलों को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लैट खरीदारों की राहत, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इन निर्णयों के लागू होने से नोएडा के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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