दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन: सीएम रेखा गुप्ता का ‘एक्शन प्लान-2026’ लॉन्च

New Delhi News (03 अप्रैल 2026): दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ‘एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान-2026’ (Air Pollution Mitigation Action Plan-2026) लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस व्यापक योजना की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अब प्रदूषण के खिलाफ तकनीक, सख्ती और जनभागीदारी के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना वर्ष 2026-27 के ग्रीन बजट (Green Budget) के बाद लागू की गई है और इसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाना है। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉ. पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव राजीव वर्मा समेत दिल्ली मेट्रो, ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें वाहनों का धुआं, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा जलाने जैसे प्रमुख कारणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत 11 प्रमुख क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी और सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है।

वाहन प्रदूषण (Vehicle Pollution) पर सख्ती करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘नो पीयूसी-नो फ्यूल’ (No PUC-No Fuel) नियम को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एएनपीआर कैमरे (ANPR Cameras) और डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। साथ ही 1 नवंबर 2026 से बीएस-VI, सीएनजी या इलेक्ट्रिक नहीं होने वाले मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में वर्क फ्रॉम होम, कार्यालय समय में बदलाव और अतिरिक्त प्रतिबंध जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।

सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 13,760 करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों पर विशेष जोर रहेगा। इसके साथ ही अंतिम मील कनेक्टिविटी (Last Mile Connectivity) के लिए फीडर बस, ई-ऑटो और साझा परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) को बढ़ावा देने के लिए अगले चार वर्षों में 32,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट (EV Charging Points) स्थापित किए जाएंगे। नई ईवी पॉलिसी-2026 में दोपहिया और कमर्शियल वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जबकि सरकारी वाहनों को भी स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा।

दिल्ली में जाम और प्रदूषण को कम करने के लिए 62 प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट (Traffic Hotspots) की पहचान कर समयबद्ध सुधार कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम और उत्सर्जन दोनों कम होंगे।

धूल प्रदूषण (Dust Pollution) रोकने के लिए वाटर स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट स्प्रे सिस्टम और एमआरएसएम मशीनों की बड़े पैमाने पर तैनाती की जाएगी। वहीं 3,500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास किया जाएगा ताकि धूल और प्रदूषण को स्थायी रूप से कम किया जा सके।

कचरा प्रबंधन (Waste Management) के तहत पुराने लैंडफिल साइट्स को खत्म करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। ओखला लैंडफिल जुलाई 2026, भलस्वा दिसंबर 2026 और गाजीपुर दिसंबर 2027 तक समाप्त किया जाएगा। बायोमास जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क (Air Quality Monitoring Network) का विस्तार किया जाएगा और ग्रीन वॉर रूम (Green War Room) तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही ‘वायु रक्षक’ टीमें वार्ड स्तर पर तैनात होंगी और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

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