New Delhi News (02 April 2026): पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दिल्ली में बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के भारत पर संभावित प्रभावों की समीक्षा की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। हालांकि राजनाथ सिंह चुनावी कार्यक्रम के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति दोनों पर गहन चर्चा हुई।
बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत अब विभिन्न देशों से ऊर्जा आयात के स्रोतों को विविध बना रहा है ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कानूनों का पालन कराया जा रहा है। बिजली और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक में व्यापक आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया गया और जरूरी वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाए रखने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने, बातचीत के जरिए समाधान निकालने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत दोहराई है। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में यह दूसरी CCS बैठक है, इससे पहले भी हालात की समीक्षा की जा चुकी है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी इस संकट को गंभीर बताते हुए देशवासियों से एकजुट रहने और अफवाहों से बचने की अपील की थी, साथ ही इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया था।
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