Delhi Budget 2026: ‘विकसित दिल्ली’ का रोडमैप, आशीष सूद ने विधानसभा में रखा विजन

New Delhi News (25 March 2026): दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2026-27 के बजट पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत’ की राजधानी ‘विकसित दिल्ली’ के निर्माण का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने “अराजकता की राजनीति” से आगे बढ़कर “व्यवस्था की राजनीति” को अपनाया है, जिससे राजधानी में आशा और सकारात्मकता का माहौल बना है। उन्होंने बजट को सुशासन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

सूद ने विपक्ष की अनुपस्थिति पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि पहले के दौर में जगप्रवेश चंद्र, जगदीश मुखी और विजय कुमार मल्होत्रा जैसे नेता तथ्यों और गंभीरता के साथ बहस करते थे, जबकि आज का विपक्ष जिम्मेदारियों से बच रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ विपक्षी विधायक भी निजी तौर पर सरकार के कामों की सराहना कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों में ‘अटल कैंटीन’ जैसी योजनाओं के विस्तार की मांग कर रहे हैं।

बजट के आर्थिक पक्ष को रेखांकित करते हुए मंत्री ने बताया कि इस वर्ष ₹1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें अब तक की सबसे अधिक ₹32,000 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल स्पेंडिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि यह निवेश स्कूल, अस्पताल, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। टैक्स राजस्व में लगातार वृद्धि ₹55,000 करोड़ से बढ़कर ₹68,700 करोड़ को उन्होंने मजबूत आर्थिक प्रबंधन का प्रमाण बताया।

आशीष सूद ने वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हुए बताया कि दिल्ली का कर्ज ₹40,323 करोड़ से घटकर ₹23,557 करोड़ हो गया है, जो जिम्मेदार शासन का संकेत है। साथ ही, महंगाई दर को 4.61% से घटाकर दिसंबर 2025 तक 1.13% तक लाने को आम जनता के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार उधार पर नहीं, बल्कि अपने संसाधनों के बल पर विकास कर रही है।

बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ₹19,148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 9,000 से अधिक नए स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी, AI आधारित लैंग्वेज लैब और ‘सीएम श्री’ स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। करीब 1.3 लाख छात्राओं को साइकिल देने, ‘निपुण संकल्प’ और ‘नींव’ जैसे कार्यक्रमों से गुणवत्ता सुधारने और टीचर्स ट्रेनिंग को सशक्त करने की भी योजना है।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण पर जोर देते हुए ‘रानी हाट’ योजना, मुफ्त बस सेवा, और स्कूलों में क्रेच सुविधा जैसी पहलें शामिल की गई हैं। जल और सीवर व्यवस्था के लिए ₹9,000 करोड़, EV बसों के विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। झुग्गी क्षेत्रों के विकास के लिए ₹800 करोड़ और फायर सर्विस को मजबूत करने के लिए ₹674 करोड़ का बजट तय किया गया है।

सरकार की ‘अंत्योदय’ नीति को रेखांकित करते हुए मंत्री ने बताया कि 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने वाली ‘अटल कैंटीन’ योजना के तहत 90 दिनों में 28 लाख से अधिक भोजन परोसे जा चुके हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर में ₹17,000 करोड़ के मास्टर प्लान और ₹8,000 करोड़ के DTL प्रोजेक्ट्स से बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं चांदनी चौक जैसे क्षेत्रों में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम जारी है।

अपने संबोधन के अंत में आशीष सूद ने कहा कि यह बजट लोकलुभावन घोषणाओं से दूर, स्थिरता, निरंतरता और प्रशासनिक सुधारों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को जमीन पर उतारने वाला है और दिल्ली को नई दिशा देने का काम करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट केवल विकास का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की गारंटी है।

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