पश्चिम एशिया संकट पर लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, भारत के स्टैंड को लेकर क्या बोले पीएम?

New Delhi News (23 March 2026): भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी संघर्ष के बीच भारत की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया है । पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान, इज़रायल और अमेरिका के बीच जारी टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। यह संकट अब तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इसके प्रभाव विश्व स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव और व्यापारिक गतिविधियों में बाधा इसके प्रमुख संकेत हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था भी इस संकट से पूरी तरह अछूती नहीं रह सकती। इसलिए सरकार हर संभावित चुनौती के लिए सतर्क और तैयार है।

संकट से निपटने के लिए धैर्य और रणनीति की अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि संयम और धैर्य बनाए रखने का है। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट होकर सफलता प्राप्त की थी। उसी तरह इस अंतरराष्ट्रीय संकट का सामना भी सामूहिक प्रयासों से किया जाएगा। सरकार आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर मजबूत योजना के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत के आर्थिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं और वैश्विक संकट के बावजूद देश स्थिर बना रहेगा। साथ ही, हर क्षेत्र में सतत निगरानी और त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं।

भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। विशेष रूप से ईरान से करीब 1000 नागरिकों को वापस लाया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र शामिल हैं। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में 24×7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन स्थापित की हैं। इन माध्यमों से लोगों को तुरंत सहायता और जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संकट में फंसे परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है।

खाड़ी देशों में शिक्षा व्यवस्था पर असर, CBSE का बड़ा फैसला

मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष का असर भारतीय छात्रों की शिक्षा पर भी पड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए CBSE ने खाड़ी देशों में कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सरकार और शिक्षा बोर्ड मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। डिजिटल माध्यमों और अन्य विकल्पों के जरिए शिक्षा को जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस फैसले से हजारों छात्रों को राहत मिली है।

ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए पूरा होता है। युद्ध के कारण इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे आपूर्ति में बाधा की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। घरेलू LPG उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम जनता को परेशानी न हो। साथ ही, देश में उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है।

स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बीते वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है। वर्तमान में देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा 65 लाख मीट्रिक टन तक भंडारण क्षमता बढ़ाने पर काम जारी है। यह भंडार आपातकालीन स्थितियों में देश की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही भारत ने विभिन्न देशों से ऊर्जा आयात को विविध बनाकर जोखिम को कम किया है। इस रणनीति से संकट के समय आपूर्ति बाधित होने की संभावना कम हो जाती है।

कोयले का पर्याप्त भंडार और बिजली आपूर्ति पर भरोसा

प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए देश पूरी तरह तैयार है। सभी बिजली संयंत्रों में पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे वर्ष 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही Renewable Energy के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की जा रही है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे बिजली आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए खाद और खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को लेकर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन कर देश को सुरक्षित स्थिति में रखा है। सरकार ने उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। पिछले वर्षों में कई नए यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इसके अलावा खाद के आयात को भी विविध बनाया गया है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। खरीफ सीजन की बुवाई को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

एथेनॉल ब्लेंडिंग से कम हुआ तेल आयात का दबाव

प्रधानमंत्री ने बताया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम ने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती दी है। एक दशक पहले जहां ब्लेंडिंग की क्षमता 1-2 प्रतिशत थी, अब यह 20 प्रतिशत के करीब पहुंच चुकी है। इससे हर साल करीब साढ़े 4 करोड़ बैरल तेल आयात कम हुआ है। यह न केवल विदेशी मुद्रा की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। संकट के समय यह नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। सरकार इस दिशा में और तेजी से काम कर रही है।

वैश्विक संवाद और संसद की एकजुटता पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया के कई देशों के नेताओं से सीधे बातचीत की है। सभी देशों ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर भारत की संसद को एकजुट होकर दुनिया के सामने मजबूत संदेश देना चाहिए। सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के संपर्क में है। संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय और समन्वय बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हर भारतीय की सुरक्षा और देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।।

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