New Delhi News (22 March 2026): देश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैस सप्लाई बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर 23 मार्च 2026 से नई व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है।
नई व्यवस्था के तहत राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कुल सप्लाई धीरे-धीरे संकट से पहले के स्तर के करीब पहुंचने लगेगी। सरकार का उद्देश्य है कि जरूरी सेवाओं और आम लोगों पर गैस की कमी का असर कम से कम हो और आपूर्ति व्यवस्था संतुलित बनी रहे।
सरकार ने इस अतिरिक्त गैस सप्लाई के उपयोग के लिए प्राथमिकता भी तय की है। इसके तहत ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि फूड इंडस्ट्री पर संकट का असर कम हो सके। साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, डेयरी सेक्टर और सरकारी सब्सिडी वाली कैंटीनों को भी इस राहत का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने राज्यों को सख्त चेतावनी दी है कि इस अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही सामुदायिक रसोई को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है, ताकि आम लोगों तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।।
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