गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में समान नीति लागू करने की तैयारी, YEIDA कर रहा नफा-नुकसान का आकलन

ग्रेटर नोएडा (24 जनवरी 2025): नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की नीतियों में समानता लाने के लिए शासन के निर्देश पर यमुना प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य तीनों प्राधिकरणों की अलग-अलग नीतियों के कारण उत्पन्न व्यवहारिक समस्याओं को खत्म करना है। यीडा ने अपने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीतियों का अध्ययन करें और उन्हें लागू करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करें। यह रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में पेश की जाएगी और शासन को भी भेजी जाएगी।

नीतियों में भिन्नता से समस्याएं

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण का गठन अलग-अलग समय पर किया गया था। इनकी विकास प्रक्रिया भी अलग-अलग चरणों में है। जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कई विकासात्मक चरणों को पार कर चुके हैं, वहीं यमुना प्राधिकरण अभी अपने प्रारंभिक विकास चरण में है। इस भिन्नता के कारण प्राधिकरणों की नीतियां भी अलग-अलग हैं, जिससे व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

तीनों प्राधिकरणों की अलग नीतियों के चलते आम जनता, किसान संगठनों और औद्योगिक इकाइयों की ओर से समान नीतियां लागू करने की मांग कई बार उठाई जा चुकी है। लोग अक्सर अन्य प्राधिकरणों की नीतियों से तुलना करते हुए उन्हें अपने यहां भी लागू करने का दबाव बनाते हैं।

यीडा ने शुरू की कार्रवाई

शासन के निर्देश के बाद यमुना प्राधिकरण ने इस दिशा में कदम उठाते हुए अपने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीतियों का अध्ययन किया जाए और यह देखा जाए कि यमुना प्राधिकरण में समान नीति लागू करने से क्या व्यवहारिक चुनौतियां आ सकती हैं।

सभी विभागों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को संकलित कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।

समान नीति का उद्देश्य

तीनों प्राधिकरणों में समान नीतियों का उद्देश्य विकास को सुगम बनाना और निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को सुविधा प्रदान करना है। यमुना प्राधिकरण का मानना है कि नीतियों में एकरूपता आने से विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी और जनता की शिकायतों में भी कमी आएगी।

प्राधिकरण अब इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन नीतियों में बदलाव और समानता लाने से पहले संभावित दिक्कतों और चुनौतियों का आकलन करना अनिवार्य होगा।।

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