दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए बकाया भुगतान को मंजूरी

New Delhi News (21 March 2026): राजधानी दिल्ली की यातायात व्यवस्था और पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने ‘पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे’ के लिए अपनी बकाया हिस्सेदारी चुकाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि कुल लगभग 3,700 करोड़ रुपये के भुगतान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे लंबे समय से लंबित वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट से 500 करोड़ रुपये की पहली किस्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जारी की जाएगी। शेष 3,203.33 करोड़ रुपये आगामी बजट प्रावधानों के तहत किस्तों में चुकाए जाएंगे। इस निर्णय से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है।

पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्देश्य दिल्ली को भारी वाहनों के दबाव से राहत देना और प्रदूषण को कम करना है। ये दोनों एक्सप्रेसवे मिलकर राजधानी के चारों ओर एक रिंग कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, जिससे बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को शहर में प्रवेश किए बिना ही डायवर्ट किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि इस परियोजना से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में कमी आई है और यात्रा समय भी घटा है। साथ ही, डीजल वाहनों की संख्या कम होने से वायु प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों को जोड़ते हुए लॉजिस्टिक्स और व्यापार के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती शासन ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। उनके अनुसार, राजनीतिक कारणों से भुगतान को रोके रखा गया, जिससे दिल्ली के विकास कार्य प्रभावित हुए।

उन्होंने भरोसा जताया कि इस फैसले से राजधानी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी और दिल्ली ‘स्मार्ट और प्रदूषण मुक्त शहर’ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य केंद्र के साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना और नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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