Yamuna Authority की 89वीं बोर्ड बैठक: हैरिटेज सिटी सहित किन योजनाओं को मिली हरी झंडी
टेन न्यूज नेटवर्क
Yamuna Authority News (20/03/2026): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक (Board Meeting) 20 मार्च को प्राधिकरण के सभाकक्ष में आलोक कुमार, अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण / अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, राकेश कुमार सिंह ने संचालक मंडल के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडा बिंदु प्रस्तुत किए।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नवत् है:-
1. परिसम्पत्तियों की दरों में वृद्धि
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं औद्योगिक श्रेणियों की विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटन/बिड दरों में मुद्रा स्फीति को दृष्टिगत रखते हुए 3.58 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गई है।
ट्रांसपोर्ट लैंड यूज की दरें निर्धारित करने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.बी.) तथा मल्टीपल लैंड यूज की दरें तय करने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम) की अध्यक्षता में समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित वित्त अधिकारी भी शामिल रहेंगे। समितियाँ अपनी रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगी। प्राधिकरण की नई आवंटन दरें 01.04.2026 से प्रभावी होंगी।
2. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल प्रस्तावित बजट 11,81,101.46 लाख है।
प्राप्तियाँ: 11,82,969.19 लाख (प्रस्तावित)
व्यय: 11,81,101.46 लाख (प्रस्तावित)
3. राया अर्बन सेंटर – हैरिटेज सिटी परियोजना
प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत राया अर्बन सेंटर की महायोजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली हैरिटेज सिटी परियोजना हेतु बिड डॉक्युमेंट में आंशिक संशोधन करते हुए इसे शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।
4. ट्रैफिक पार्क एवं ट्रेनिंग सेंटर
प्राधिकरण के जेवर क्षेत्र में मैसर्स होंडा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से “Traffic Park cum Training Centre” स्थापित करने की सहमति प्रदान की गई। इसका निर्माण कार्य होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा अपने सीएसआर फंड से कराया जाएगा। इस के लिए प्राधिकरण भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जबकि भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पास ही रहेगा। केंद्र के संचालन के लिए पृथक मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए गए।।
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