बजट 2026 पर बड़ा मंथन: सीएम रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स, किसानों और श्रमिकों से किया सीधा संवाद

New Delhi News (20 March 2026): नई दिल्ली में आगामी बजट 2026 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापक जनसंवाद की पहल की। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस संवाद में गिग वर्कर्स, किसानों, ग्रामीणों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बैठकों में चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न वर्गों ने अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं खुलकर सामने रखीं, जिससे बजट को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा बजट तैयार करना है, जो हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करे। इस मौके पर श्रम मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान भी मौजूद रहे।

संवाद के दौरान गिग वर्कर्स और ड्राइवरों ने अपनी कार्य स्थितियों में सुधार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। उन्होंने सुरक्षित और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और महिलाओं को ई-वाहन खरीद पर सब्सिडी देने जैसे सुझाव दिए। साथ ही, काम के दौरान मिलने वाली सुविधाओं और सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया।

गिग वर्कर्स ने खुद को ‘पार्टनर’ के बजाय ‘कर्मचारी’ का दर्जा देने की मांग भी उठाई, ताकि उन्हें पीएफ, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा, अलग टास्क फोर्स बनाने, रेस्टिंग पॉइंट्स और पब्लिक टॉयलेट्स बढ़ाने तथा ट्रैफिक नियमों में व्यावहारिक सुधार की जरूरत भी बताई गई। उन्होंने केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने की मांग भी रखी।

किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कृषि सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं में सुधार, ग्रामीण सड़कों के विकास, मंडी व्यवस्था को बेहतर बनाने और गांवों में पानी, बिजली, सफाई जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की मांग रखी। साथ ही, किसानों को औपचारिक दर्जा देने, सब्सिडी और लैंड पूलिंग पॉलिसी को और प्रभावी बनाने पर भी सुझाव दिए गए।

श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य के तहत 13 जिलों के 366 गांवों में विकास कार्य जारी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी, श्रम कानूनों में सुधार और ईवी को बढ़ावा देने जैसे कदमों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सरकार गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि सभी वर्गों को बजट का सीधा लाभ मिल सके।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.