New Delhi News (03 मार्च 2026): Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (अभाविप) ने Jawaharlal Nehru University (जेएनयू) परिसर में प्रशासनिक नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के बाहर करीब 5–6 घंटे तक विरोध दर्ज कराते हुए CPO मैनुअल (CPO Manual) और लाखों रुपये के कथित अवैध जुर्मानों (Illegal Fine) पर स्पष्टीकरण मांगा।
अभाविप का आरोप है कि प्रशासन ने CPO मैनुअल को छात्रों की आवाज दबाने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। परिषद के अनुसार, उनके कार्यकर्ताओं पर ₹5 लाख से अधिक का सामूहिक जुर्माना (Collective Penalty) लगाया गया है और निष्कासन (Expulsion) जैसी कठोर कार्रवाई की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कदम छात्र हितों (Student Rights) के खिलाफ है और इससे विश्वविद्यालय का माहौल प्रभावित हो रहा है।
परिषद पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चीफ प्रॉक्टर का कार्यकाल जेएनयू के इतिहास में सबसे अधिक दमनकारी रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन ने छात्र संगठनों के बीच भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। वहीं अभाविप ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण (Peaceful Protest) था और किसी प्रकार की तोड़-फोड़ का समर्थन नहीं किया गया।
जेएनयू इकाई अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि यह विरोध केवल शुरुआत है और CPO मैनुअल को निरस्त (Revoke) कराने तथा जुर्मानों को वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जर्जर हॉस्टल और मेस जैसी मूलभूत समस्याओं (Basic Facilities) पर प्रशासन चुप रहता है, जबकि छात्र मुद्दे उठाने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाता है।
वहीं इकाई मंत्री प्रवीण कुमार पीयूष ने प्रशासन और छात्रसंघ के बीच कथित ‘नेक्सस’ (Nexus) का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्कासन और भारी जुर्माने के आदेशों को परिषद स्वीकार नहीं करेगी।
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